ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਹਰਿਆਣਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਹਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ - ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ 5-ਕਰਮ-ਚੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗਤ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ।