ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ੰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 207 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।