ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਮੁੰਬਈ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1989 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਮਰਾਠੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਲਾ, ਉਬਰ ਅਤੇ ਰੈਪੀਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਈਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।