ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।