ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਦਮ

ਓਟਾਵਾ-ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ’ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੰਮ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।  ਇਯ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2035 ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।