ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਐਡਮੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲੜਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 170 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ 2007 ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰੇਬੇਕਾ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ $100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਜ਼ਾ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਹੇ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”