ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 3 ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀਹਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, 164 ਅਤੇ 239 11 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਬਿੱਲ; ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।

 ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।” ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।” ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 164 ਅਤੇ 23911 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।