ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਕਵੇਡੋਰ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ਼ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ, ਦਰੱਖਤੀ ਸੁੱਕੇ ਫਲ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ “ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।