ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਵਿਆਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ “ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ” ਜਾਂ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ” ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ 1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਬਸੇ ਸਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ।