ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ PHANA ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PHANA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (MMSBY) ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
PHANA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
PHANA ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਗਭਗ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
PHANA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। PHANA ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। PHANA, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
PHANA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ PHANA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
