ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ (Premature Release) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 477 (ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 435) ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
