ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ  

ਮੋਹਾਲੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੌਂ ਏਕੜ ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਾਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 30 ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਰੇਨੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।