ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 4.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਧਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਧਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (543), ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।