ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਯੋਗ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।