ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਖੁਸ਼, ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ
Parliament’s Public Accounts Committee has expressed dissatisfaction with the Green India Mission, saying it has achieved only 5% of its targets since its launch in 2014.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ (ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜੰਗਲਾਤ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 2015-16 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦਾ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।














