ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਐਸ ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸ਼ਕਤੀ) ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕੋਲ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।