ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਏ “ਅਲਬਰਟਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਐਨਰਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਕ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Danielle Smith ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Mark Carney ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਏਗਾ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟੀਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫੋਰਟ ਮੈਕਕੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ Jim Boucher ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟੀਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Dave Lamouche ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਕੈਲਗਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ Deborah Yedlin ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।