ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅੱਧੇ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਨ 58 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਅਫਸਰਜ਼ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਏਜੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਏਜੀ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਏਜੀ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ 15 ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਅਫਸਰਜ਼ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਲਾਸ-1 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।”