ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ” ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦਾ।