ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 63 ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ 63 ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 40 ਬੈਠਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ।

PANJ Foundation ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘Inside the 16th Punjab Vidhan Sabha’ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 ਵਿੱਚ 21, 2023-24 ਵਿੱਚ 14, 2024-25 ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਵੈਸਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਾਸ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 52 ‘ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ’ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਡੇਂਗੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 61 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਫੈਂਸਿਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਜ਼ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 33 ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

PANJ Foundation ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।