ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਖਾ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਖਾ

ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਮੋਲਡੋਵਾ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਮੋਲਡੋਵਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ 35 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਇਆਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦਿਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸਟੂਟਿਸ ਬੁਡ੍ਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ।ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।