ਟਰੰਪ ਦੇ 1.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਐਂਟੀ-ਵੇਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ’ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 1.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ "ਐਂਟੀ-ਵੇਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ" ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ Leonie Brinkema ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Todd Blanche ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਬ੍ਰਿੰਕੇਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ Internal Revenue Service (IRS) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਫੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
