ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਰਕਮ 6,300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧ ਸਕਣ।