ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਚੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
