ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼, ਵਕਫ਼-ਦੁਆਰਾ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਡੀਡ” ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 2025 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼, ਵਕਫ਼-ਦੁਆਰਾ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ।  ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।