ਕੈਲਗਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੈਲਗਰੀ-ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ਾਰਪ, ਆਂਦਰੇ ਚਾਬੋਟ, ਡੈਨ ਮੈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਟੈਰੀ ਵੋਂਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 2021 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 13-2 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਪ, ਚਾਬੋਟ ਅਤੇ ਵੋਂਗ, ਜੋ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਗੋਂਡੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਟ-ਫਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।”ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਬੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ 18 ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 18 ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 18, ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਐਕਟ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।