4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਖੱੁਲਵਾਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।