ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਫੈਂਸ ਹਟਾਉਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ—ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੈਂਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 21,500 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੈਂਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ—ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ—ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਿਲਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮਹਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧੇਗੀ।ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਿੰਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।