ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ 37 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਸਿਸਵਾਂ, ਬੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 37 ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 99 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਸਥਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 5-5, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 4, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 3, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 2-2 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
