ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966’ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 (2007) ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੂਰਜਕੁੰਡ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਝੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।