31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 5,500 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ, ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਜੀਪੀ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।”  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 836 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 744 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 144 ਡਰੱਗ ਕਿੰਗਪਿਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।” 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4,659 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।