ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹੁੱਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।