ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਖੇ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਡਾਪਸਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਰਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਿਪਸਡ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟMਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।