ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 100% ਕਚਰਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਨੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਲਾਗੂਆਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਏ. ਸੈਂਥਿਲ ਵੇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ “ਜ਼ੀਰੋ ਗੈਪ” ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਐਨੇਕਸਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ (16 ਮਾਰਚ 2023) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ “ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਰਖਯੋਗ” ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ।

23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 20 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।