ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਦੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੇਂਜਲੈਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ
ਅਲਬਰਟਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ OH ਰੈਂਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੇਂਜਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੇਕਿਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੇਂਜਲੈਂਡ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੇਂਜਲੈਂਡ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੂਲ ਘਾਹਦਾਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਈ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਘਾਹਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖੰਡ ਘਾਹਦਾਰ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ Indigenous ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੇਕਿਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੇਂਜਲੈਂਡ ਹਾਈ ਰਿਵਰ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਤੇ OH ਰੈਂਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੇਂਜਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਲ ਫੁੱਟਹਿੱਲਜ਼ ਫੈਸਕਿਊ ਘਾਹਦਾਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
OH ਰੈਂਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੇਂਜਲੈਂਡ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲੌਂਗਵਿਊ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਹਿੱਲਜ਼ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
