ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ
ਓਟਾਵਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਧਮਕੀ ਉੱਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‘ਨਿਊ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਿਟ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਲੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਕੁਸਮਾ) ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
