ਯੂਸੀਪੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਮਤੇ ਬਣਨਗੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਲਈ ਵਧੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੈਲਗਰੀ-ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਸੀਪੀ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਬੀਐੱਮਓ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 39 ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਲੋਰੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨਿਕੋਲ ਜੌਹਨਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਯੂਸੀਪੀ ਮੰਤਰੀ ਲੀਲਾ ਅਹੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।