ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4,727 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 4,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 4,727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ, 22.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 14.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PS363 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਉਹ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ PS363 ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ (ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 4,727 ਮਾਮਲੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। PS363 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।