ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਗੁਰੂ-ਅਦਬ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ “ਅਧੂਰਾ” ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ “ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ” ਅਤੇ “ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ-ਅਦਬ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਹਿੰਦ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਪਰਚਾਰਕ ਸਰਕਾਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ” ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ “ਸੰਭਾਲਕ” ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ “ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ” ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
