ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਰੱਦ

ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਮੋਹਾਲੀ-ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 51 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਘੋਰ ਅਨਿਆਇ ਹੈ।

ਭਾਈ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।