ਵਿਕਟੋਰੀਆ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੀਰਿਪਾ (ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧੇਗੀ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਝੜ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੀਰਿਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਈਬੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇਅੰਤ ਦੌਰਾਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਿੰਡੀ ਵੁੱਡਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਰਿਪਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।”ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਬੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਯੂਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਵਰਟ ਪ੍ਰੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਟ੍ਰੇਵਰ ਹਾਲਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
