250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ
ਐਡਮੰਟਨ- Alberta ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿਲ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੀਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (Indigenous communities) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
