‘13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ SGPC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ — ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਰਸਾਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੂਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਅਤੇ ਸਰਵੋਚ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
