ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ–ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੌਰਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MEA ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟਾਂ ਅਜੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਦੌਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
