ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਂਝਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ NFSA ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜੋ NFSA ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ,” ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।
