ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ
The Supreme Court has scheduled the next hearing in the Sutlej-Yamuna Link (SYL) canal dispute for March 16, 2027, after Punjab’s Assembly elections. Haryana has questioned the delay in implementing earlier court orders, while the Centre says discussions between Punjab and Haryana are continuing. The dispute concerns the pending 122-km section of the canal in Punjab.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2002 ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਰੀਬ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.93 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1990 ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।














