ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
ਕੈਲਗਰੀ-ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਿਯਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਿਯਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਦ ਨੇਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ “ਢਕੋਸਲਾ” ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਸੰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
