ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪਾ ਮਾਮਲਾ: ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੇ ’ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਵੈਨਕੂਵਰ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਡ੍ਰਿਪਾ (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਆਲੀਆ ਵਾਰਬਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਸਕਾਟ ਮੈਕਇਨਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਡ੍ਰਿਪਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਟ੍ਰੇਵਰ ਹਾਲਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਟਕਸਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਚਨ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਮਾਮਲਾ—ਨੇ ਡ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।ਡ੍ਰਿਪਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।