ਅਲਬਰਟਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
Alberta’s October 19 referendum includes five questions on immigration and access to public services. Proposals could restrict eligibility for publicly funded programmes, require temporary residents to live in Alberta for 12 months before receiving social support, or introduce additional healthcare and education fees.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.79 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 1,900 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਅਲਬਰਟਾ’ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਬੈਂਸ, ਅਵਨੀਤ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਐਰਿਕ ਕ੍ਰਾਊਥਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਰਲਡ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 1885 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈੱਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1908 ਦੇ ‘ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਜਰਨੀ’ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 1914 ਦੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ 376 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 1911 ਦੇ ਉਸ ਸੰਘੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸ਼ੋਅ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
