ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਏਈਆਰ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਡਮੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਏਈਆਰ) ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਈਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਮੰਟਨ ਗੋਲਡ ਬਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਮਾਰਲਿਨ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਗਾ ਐਨਰਜੀ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਸਟਰਜਨ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਰਜਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਲੋਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨ 14 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
